*कर्जवसुली अभियान थांबवून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मनसेची मागणी…*
*महायुती सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन पाळावे : अमोल रिंढे पाटील*
बुलढाणा : राज्यात पुन्हा सत्तेवर आल्यास शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, असे आश्वासन महायुतीने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. मात्र आता शेतकऱ्यांना यंदा व पुढील वर्षीही कर्जमाफी मिळणार नसल्याचे वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केले. हे विधान म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. महायुती सरकारने कर्ज वसुली अभियान थांबवून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करावे, अशी मागणी बुलढाणा मनसे तालुकाध्यक्ष अमोल रिंढे पाटील यांनी केली आहे.
अमोल रिंढे पाटील यांनी काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, महायुतीने निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे पीक कर्जमाफीची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा होती. मात्र, सरकारने कर्जमाफी न दिल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली. त्यानंतरही शेतकरी सरकारकडून कर्जमाफी मिळण्याची अपेक्षा करत होते. मात्र, उपमुख्यमंत्री पवार यांनी कर्जमाफी मिळणार नसल्याचे सांगितले. यामुळे पीककर्ज वसुलीसाठी बँका सरसावल्या आहेत. जिल्ह्यात १ एप्रिलपासून कर्जवसुलीसाठी विशेष अभियान राबवण्यात येत आहे. तसेच कर्जवसुलीसाठी बँकांमध्ये तीन टेबल वाढविण्यात आल्याची माहिती आहे. सरकारने तात्काळ कर्ज वसुली अभियान थांबवून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे अन्यथा मनसे स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही बुलढाणा मनसे तालुकाध्यक्ष अमोल रिंढे पाटील यांनी दिला आहे.
*सरकारने एका महिन्यात कर्जमाफी करावी : अमोल रिंढे पाटील*
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, सोयाबीनला ६ हजार रुपये भाव, एमएसपीशी समन्वय साधत 20 टक्क्यांपर्यंत भावांतर योजना राबविण्यात येईल, असे महायुतीने निवडणूक पूर्व जाहीरनाम्यात जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात मात्र सरकार स्थापन होवून चार महिन्यांपेक्षा अधिक कालवधी लोटला तरी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला नसल्याची विदारक परिस्थिती आहे. सरकारने एका महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, अन्यथा मनसे व्यापक पातळीवर आंदोलनात्मक लढा उभारेल, असे मनसे तालुकाध्यक्ष अमोल रिंढे पाटील यांनी सांगितले.