बुलढाणा
*जात पडताळणीवरुन मंत्री संजय शिरसाट, अनिल परब यांच्यात खडाजंगी; सभापतींनी केली मध्यस्थी…*
*दोन महिला अधिकाऱ्यांना केले निलंबीत…अनिता राठोड व वृषाली शिंदे यांचा समावेश…*
शिवसेना शिंदेंच्या मंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार सोडताना दिसत नाही. विधान परिषदेत जातपडताळणी समितीच्या गैरकारभारावरुन प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावेळी निवृत्त अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अनिल परब यांनी केली. तो आमचा अधिकार नाही, समाजिक न्याय विभागाच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेरचा तो प्रश्न आहे, असे सांगत मंत्री संजय शिरसाट हे अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम करत असल्याचा आरोप ठाकरेंचे आमदार अनिल परब यांनी केला. यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये विधान परिषदेत खडाजंगी झाली. सभापती राम शिंदे यांनी मध्यस्थी करत अखेर दोन्ही नेत्यांना शांत केले.
काँग्रेस आमदार राजेश राठोड यांनी उपस्थित केलेल्या बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणावरुन विधानपरिषदेत दोन्ही शिवसेनेमधील नेत्यांमध्ये खडाजंगी झाली. बोगस जातप्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करुन आमदारावर हल्ला केल्या प्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी आमदार अनिल परब यांनी केली. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट हे अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे, फौजदारी कारवाईला ते नकार देत असल्याचे कामकाजात रेकॉर्डवर जात असल्याचे सांगत अनिल परब आक्रमक झाले.
अनिल परब आक्रमक, अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करा..
अनिल परब म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाच्या समितीने केलेल्या चौकशीत अधिकारी दोषी आढळले आहेत. त्यांच्यावर सरकार निलंबनाची कारवाई करत आहे. मात्र ज्या प्रमुख अधिकाऱ्याने हे सर्व केले ते अधिकारी निवृत्त झाले या सबबीखाली त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले जात आहे का? ते निवृत्त झाले असतील तर त्यांची सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ सरकारने थांबवले का नाही. बोगस जातप्रमाणपत्र वाटप केले, हे 420चे प्रकरण आहे. एका आमदारावर हल्ला झाला आहे, एकदा नाही तर दोन वेळा हल्ला झाला. याप्रकरणी सरकारने फौजदारी कारवाई का केली नाही, अजूनही सामाजिक न्याय खात्याकडून कारवाई का होत नाही, असा प्रश्नांचा भडीमार केला.
सतेज पाटील म्हणाले की, अधिकारी निवृत्त झाले असतील तर त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करा. ज्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले त्यांचे प्रमाणपत्र समाजकल्याण विभागाने रद्द करावे. तुम्ही अधिकाऱ्याला पाठीशी घालत नसाल तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा. प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय सरकार घेणार का? असा सवाल काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी केला.
सभापती राम शिंदेंची मध्यस्थी
मंत्री शिरसाट यांनी फौजदारी कारवाई आमच्या खात्याचा भाग नाही, आम्ही चौकशी केली, दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन केले असेच वारंवार सांगत होते. विरोधक फौजदारी कारवाईवर अडून राहिल्यामुळे सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. 45 दिवसांपूर्वी प्रश्न आला होता. तोपर्यंत सरकारने कारवाई का केली नाही? हे सभागृहाला उत्तर अपेक्षित असल्याचे सभापती राम शिंदे यांनी मंत्री शिरसाट यांना सांगितले. अखेर सभापती राम शिंदे यांनी समाजिक न्याय विभाग पोलिसांना कारवाईच्या सूचना करेल असे सांगत मध्यस्थी केली.
बुलढाणा ब्रेकिंग
*बुलढाण्यातील बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरण विधानपरिषदेत गाजले !..*
*जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी अनिता राठोडसह दोन निलंबित…*
अँकर
बुलढाणा जिल्ह्यातील बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणी सामाजिक न्याय विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. बोगस जातप्रमाणपत्र प्रकरणी तीन अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले असून दोघांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत दिली. तसेच या आधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी अशा सूचना सभापती राम शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
काँग्रेस आमदार राजेश राठोड यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बुलढाणा जिल्ह्यात विमुक्त जाती ‘अ’ संवर्गातील बंजारा समाजावर अन्याय झाल्याचे सांगत, जिल्ह्यात 50 खोटी आणि बोगस जातप्रमाणपत्र काढण्यात आली असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या 50 जणांनी विमुक्त जाती संवर्गाची बोगस जात प्रमाणपत्रे मिळवून वैद्यकीय शिक्षण आणि नोकरीचा लाभ घेतला. त्यांची जात प्रमाणपत्र काढून घ्यावी आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी आमदार राठोड यांनी सभागृहात केली.
आमदार राठोड यांच्या प्रश्नावरुन सभागृहात खडाजंगी झाली. दरम्यान, सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जात असल्याचे सांगितले. मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, जात पडताळणी समितीचे तत्कालिन अध्यक्ष अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आर. एल. गगरानी हे 2019 साली सेवानिवृत्त झाले आहेत.
त्यामुळे त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी करता येत नाही. याशिवाय इतर दोन अधिकारी यांना आज निलंबित करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री संजय शिरसाट यांनी सभागृहाला दिली. उपायुक्त तथा जात पडताळणी सदस्य सचिव वृशाली शिंदे व संशोधन अधिकारी अनिता राठोड यांना निलंबित करण्यात आले…