बुलढाणा ब्रेकिंग
*दोन वर्षे दंड थकवला! डिफेंडर मालक कॉन्ट्रॅक्टरवर तहसीलदारांची ‘मेहरबानी’? 3.43 लाखांचा शासकीय दंड अद्यापही वसूल नाही..*
कोट्यवधी रुपयांच्या ‘डिफेंडर’ गाडीमुळे चर्चेत आलेल्या शासकीय कॉन्ट्रॅक्टरचा आणखी एक धक्कादायक कारनामा समोर आला आहे. बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामात बेकायदेशीर रेती वापरल्याप्रकरणी तहसीलदारांनी ठोठावलेला 3 लाख 43 हजार 500 रुपयांचा दंड तब्बल दोन वर्षांपासून थकवण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही ही रक्कम वसूल न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
*प्रकरण नेमकं काय?..*
2022-2023 या कालावधीत बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम करण्याचा ठेका खामगाव येथील कॉन्ट्रॅक्टर निलेश ढवळे यांना देण्यात आला होता. त्या काळात जिल्ह्यातील रेती घाटांचे लिलाव झाले नव्हते. त्यामुळे अधिकृत रेती उपलब्ध नसताना शेकडो ब्रास रेती बांधकामासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप झाला. काही पत्रकारांनी हा मुद्दा जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले. चौकशीनंतर बुलढाणा तहसीलदार विठ्ठल कुमरे यांनी 1 मार्च 2024 रोजी आदेश काढून कॉन्ट्रॅक्टर निलेश ढवळे यांच्यावर 3,43,500 रुपयांचा दंड ठोठावला.
*आदेशात काय नमूद?*
आदेशानुसार, परराज्यातून आणलेल्या रेतीची महाराष्ट्रात वाहतूक करताना आवश्यक असलेली झिरो रॉयल्टी नोंद घेण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे वापरलेली रेती बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
यामुळे प्रश्न उपस्थित होत आहे की, रेती खरोखरच परराज्यातून आणली होती का? की लिलाव न झालेल्या घाटांमधून चोरून उत्खनन करण्यात आले?
*दोन वर्षे उलटूनही दंड वसूल नाही..*
दंडाचा आदेश होऊन जवळपास दोन वर्षे उलटली, तरीही संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरने दंडाची रक्कम भरलेली नाही. विशेष म्हणजे, तहसील प्रशासनानेही ही रक्कम वसूल करण्यासाठी ठोस कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. यामुळे तहसीलदार कॉन्ट्रॅक्टरवर ‘मेहरबान’ असल्याची चर्चा जिल्ह्यात रंगू लागली आहे.
*‘डिफेंडर’मुळे आधीच चर्चेत..*
दरम्यान, कोट्यवधी रुपयांची आलिशान ‘डिफेंडर’ गाडी खरेदी केल्यामुळे निलेश ढवळे यांचे नाव यापूर्वीही राजकीय वर्तुळात चर्चेत आले होते. आता पुन्हा एकदा दंडाची रक्कम न भरल्याने ते चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
*मोठा प्रश्न…*
शासकीय इमारतीत बेकायदेशीर रेती वापरणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरवर प्रशासन खरोखरच कारवाई करणार का?
की दंड फक्त कागदावरच राहणार? बुलढाणा जिल्ह्यात या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे…