महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्याची मागणी समतेचे निळे वादळ संघटनेचे निदर्शने !
बिहार राज्यातील बौद्ध भिक्षूंचे आमरण उपोषणाची दखल घ्या
मलकापूर (जि. बुलडाणा) : देशातील बौद्ध समाजाच्या प्रतिनिधींनी बोधगया (बिहार) येथील महाबोधी महाविहार कायदा १९४९ रद्द करण्याची मागणी उचलून धरली आहे. “समतेचे निळे वादळ” या सामाजिक संघटनेचे मलकापूर शहराध्यक्ष भाई मोहन खराटे यांचे नेतृत्वाखाली बौद्ध समाजाच्या वतीने महामहिम राष्ट्रपती भारत सरकारकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या मागणीसाठी बिहारमधील बोधगया येथे अनेक भिक्षूंनी आमरण उपोषण सुरू केले असून, त्यांच्या प्रकृतीत गंभीर बिघाड झाला आहे.
बौद्ध भिक्षू संघाने महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन बौद्ध भिक्षूंना हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. महाबोधी विहार हे भगवान बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झालेले पवित्र स्थान असून, हे जागतिक बौद्धांचे महत्त्वाचे धार्मिक केंद्र आहे. सध्या या विहाराचे व्यवस्थापन बिहार सरकारकडे आहे, परंतु भिक्षू संघ व बौद्ध समाजाच्या मते, हे व्यवस्थापन बौद्ध भिक्षूंना देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
बौद्ध समाजाची प्रमुख मागणी
महाबोधी महाविहार कायदा १९४९ रद्द करून बौद्ध समाजाला धार्मिक आणि सांस्कृतिक हक्क परत देण्यात यावेत. शिखांचे गुरुद्वारे, हिंदूंची मंदिरे, मुस्लिमांची मशिदी, आणि ख्रिश्चनांचे चर्च त्यांच्या धर्मगुरूंना आणि समुदायाला कसे स्वतंत्रपणे व्यवस्थापित करता येतात, तसाच न्याय बौद्ध समाजालाही मिळायला हवा.
भिक्षूंच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष
उपोषण करणाऱ्या भिक्षूंच्या प्रकृतीत गंभीरपणे खालावत असूनही बिहार सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. या पार्श्वभूमीवर “समतेचे निळे वादळ” संघटनेने राष्ट्रपती भारत सरकारला हा अन्याय थांबवण्याचे आवाहन केले आहे.
न्यायासाठी केलेली मागणी
मलकापूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत भारत सरकारला सादर केलेल्या निवेदनात, बौद्ध समाजाने बिहार सरकारकडे नव्या टेम्पल अॅक्टची निर्मिती करून विहाराचे व्यवस्थापन बौद्ध भिक्षूंकडे देण्याची सूचना करावी, अशी मागणी केली आहे. धार्मिक अल्पसंख्यांक असलेल्या बौद्ध समाजाला समानतेच्या तत्त्वावर वागवणे ही भारत सरकारची संविधानिक जबाबदारी असल्याचेही निवेदनात नमूद केले आहे.
बौद्ध समाजाचा आग्रह
भगवान बुद्धांच्या ऐतिहासिक धरोहर स्थळाची योग्य ती निगा राखणे व त्याचा सांस्कृतिक वारसा जतन करणे ही बौद्ध समाजाची जबाबदारी आहे. यामुळे बिहार सरकारने या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे, असा आग्रह समतेचे निळे वादळ या सामाजिक संघटनेने केला आहे.
यावेळी समतेचे निळे वादळ संस्थापक अध्यक्ष भाई अशांत वानखेडे, युवा जिल्हाध्यक्ष कुणाल भाई वानखेडे, मलकापूर तालुकाध्यक्ष राजेंद्र पवार, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख दिलीप इंगळे, महिला आघाडी अध्यक्ष सौ अलकाताई झनके, विजय सोनवणे, रवींद्र भारसाकळे, दीपक मेश्राम, अशोक जाधव, प्रभाकर इंगळे, गणेश कळासे, डॉ शंकर ढाले, विजय तायडे, अर्जुन इंगळे, कल्याण वानखेडे, गोवर्धन मोहोळ, कमलाकर बावस्कर, समाधान वाकोडे, अर्जुन गोळे, राजेश झणके, दीपक रणीत, रवींद्र इंगळे भारत महाले, शेषराव बाविसाने, सौ छाया वानखेडे, रमाबाई सावळे, निर्मला वानखेडे, सौ.अनिता वानखेडे, सौ.पुष्पा पैठणे, सौ रेखा सरदार, सौ रेखा बिराडे, सौ अलका हॅलोडे, सौ बेबीबाई तायडे, सौ विमल फुलपगारे, सौ उषाबाई सरदार, आशा सावळे, सौ रेणुका वाकोडे, सौ सुजाता उमाळे, सौ करुणा मोरे, रेखाबाई मोरे, प्रतिभा इंगळे, अनिता मोहोळ, भारती प्रधान, रंजना बोदवड, रमा झमके, सरला लोखंडे, नर्मदाबाई हाताळकर, प्रमिला हिवराळे, प्रमिला तायडे, जया उमाळे, सुधाताई तायडे आधी उपासक उपासिका मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.
(संवाद प्रतिनिधी, मलकापूर)