बुलढाणा ब्रेकिंग
*सर्व शासकीय यंत्रणांनी सज्ज रहावे-जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांचे निर्देश*
*आपत्ती व्यवस्थापनासाठी तातडीची बैठक*
केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने उद्या, दि. ७ मे २०२५ रोजी देशभरातील २४४ श्रेणीबद्ध नागरी संरक्षण जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण मॉक ड्रिल आयोजन करण्यात आले आहे. या आपत्कालीन परिस्थितीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणानी सज्ज राहावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात मॉक ड्रिल संदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक बी. बी. महामुनी, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुहासिनी गोणेवार, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भागवत भुसारी, मुख्याधिकारी गणेश पांडे, समाजकल्याण सहायक आयुक्त भाऊराव चव्हाण, जिल्हा क्रीडा अधिकारी बी.एस. महानकर तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
गावपातळीपर्यंत होणाऱ्या या सरावाचा उद्देश जिल्ह्यातील नागरी संरक्षण यंत्रणांच्या सज्जतेचे मूल्यांकन करणे आणि ती अधिक मजबूत करणे आहे. या ड्रिलमध्ये बुलढाणा जिल्ह्याचा समावेश नसून आपातकालीन परिस्थितीमध्ये सज्ज राहण्यासाठी जिल्हा नियंत्रक, विविध जिल्हा प्राधिकरणे, नागरी संरक्षण वॉर्डन/स्वयंसेवक, होमगार्ड जवान, एनसीसी, एनएसएस, एनवायकेएस स्वयंसेवक, गावपातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक आणि शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांनी तत्पर रहावे. तसेच आरोग्य सेवा, वीज पुरवठा, अन्न व पाणी पुरवठा, रक्त पुरवठा आदी विविध सुविधेबाबत सर्व शासकीय यंत्रणेने सज्जता ठेवत आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी समन्ववयाने काम करावे, असे निर्देश डॉ. पाटील यांनी दिले
मॉक ड्रिलचे उद्देश याप्रमाणे: हवाई हल्ल्याच्या धोक्याच्या सूचना प्रणालीचे मूल्यांकन करणे, भारतीय हवाई दलासोबत हॉटलाइन आणि रेडिओ कम्युनिकेशन लिंक्स कार्यान्वित करणे, नियंत्रण कक्ष आणि शॅडो कंट्रोल रूमच्या कार्यक्षमतेची चाचणी करणे, शत्रुत्वाच्या हल्ल्याच्या स्थितीत स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक नागरी संरक्षण उपायांचे प्रशिक्षण देणे. क्रॅश ब्लॅकआउट उपायांची अंमलबजावणी करणे, महत्वाच्या वनस्पती आणि प्रतिष्ठापनांचे लवकर आच्छादन करणे, वॉर्डन सेवा, अग्निशमन दल, बचाव कार्य आणि डेपो व्यवस्थापन यांसारख्या नागरी संरक्षण सेवांची सक्रियता आणि प्रतिसाद तपासणे, क्रॅश ब्लॅकआउट उपायांच्या तयारीचे मूल्यांकन व स्थलांतरण योजनांच्या तयारी आणि अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करणे हे आहे. या देशव्यापी सरावामुळे राष्ट्रीय निष्क्रिय संरक्षण धोरणाला बळकटी मिळेल आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहतील, यावर भर दिला जात आहे.