खोटे दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे पदोन्नती घेतलेल्या अधिकारी विरुद्ध गुन्हे दाखल करून बडतर्फ करा
भारतीय मानवाधिकार संघटन ची मागणी
चिखली -: प्रशासनाची दिशाभूल करून खोटे व बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र च्या आधारे पदवीधर शिक्षकाने आर्थिक व राजकीय पाठबळाचा वापर करून केंद्र प्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी पदावर विराजमान होऊन खऱ्या दिव्यांग शिक्षक कर्मचारी यांच्यावर अन्याय केला आहे. अशा अधिकारी ची रीतसर सखोल चौकशी होऊन गुन्हे दाखल करून कायम बडतर्फ करावे अशी मागणी भारतीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी बुलडाणा व मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि. प. यांना निवेदनद्वारे केली आहे.
सविस्तर असे कि, रमेश रतन पाटील डुकरे हे पंचायत समिती चिखली येथे सन २०१० मध्ये जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, हातणी येथे पदवीधर शिक्षक पदावर कार्यरत होते. त्यांनी दिनांक ३०/०७/२०१० रोजी शाळेमध्ये सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत शैक्षणिक कामकाज केलेले आहे त्याच बरोबर दिनांक ३०/०७/२०१० रोजी शाळेचा प्रभार सुद्धा रमेश रतन पाटील यांचेकडेच होता.
असे असताना दिनांक ३०/०७/२०१० रोजी त्यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालय बुलडाणा येथून कर्णबधीराचे प्रत्यक्ष दवाख्यान्यात हजर न राहता लाखो रुपये देऊन गैरमार्गाने प्राप्त केले आहे. सदर
खोटया प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी कर्णबधीर प्रकारातून प्रथम केंद्रप्रमुख पदि पदोन्नती व त्यानंतर शिक्षण विस्तार अधिकारी पदावर पदोन्नती मिळवली आहे. सदर प्रकार हा प्रशासनाला फसवून केल्यामुळे व खऱ्या अपंग व्यक्तीच्या जागा खोट्या पद्धतीने प्रशासनातील अधिकाऱ्याच्या संगनमताने बळकावली असून आज रोजी गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती चिखली या पदावर गैरमार्गानी पदभार मिळवला असून सदर पदाची गरिमा व शिक्षकी पेशाला न शोभणारा आहे. त्या अनुषंगाने सन 2010 मध्ये चिखली विधानसभा सदस्य यांनी विधिमंडळात तारांकित प्रशा उपस्थित केला होता. परंतु तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री मा जयंत पाटील यांनी विधिमंडळात रमेश रतन पाटील यांची विभागीय चौकशीचे आदेश दिले होते.
असे असताना रमेश रतन पाटील यांनी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व संबधित वरिष्ठ लिपिक यांचे सोबत हातमिळवणी करून सदर चौकशी अहवाल हा विधिमंडळाला चुकीचा पाठवला असल्यामुळे विधिमंडळाची सुद्धा घोर फसवणूक केलेली असल्याची चर्चा सर्व शिक्षण क्षेत्रात आहे. त्यामुळे संबंधित गट शिक्षण अधिकारी रमेश रतन डुकरे पाटील यांची सखोल चौकशी होऊन तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत व सेवेतून कायम बडतर्फ करावे असे निवेदनत नमूद आहे. तसेच दि. 30 एप्रिल 2025 रोजी पर्यंत योग्य ती कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा समोर भारतीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आलेला आहे. निवेदन देते वेळी प्रशांत डोंगरदिवे जिल्हा अध्यक्ष, संदीप गवई जिल्हा सचिव, संदीप बोर्डे तालुका अध्यक्ष बुलडाणा, प्रकाश भराड तालुका उपाध्यक्ष चिखली, विरसेन साळवे सल्लागार, गौतम डोंगरदिवे सदस्य यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.