बुलढाणा ब्रेकिंग
*बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा छडा; ८०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय फेरतपासणी, कारवाईची शक्यता वाढली….*
शासकीय सेवेत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी व विविध शासकीय सवलती लाटल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर आल्याने जिल्हा प्रशासनाने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ८०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक पडताळणी पूर्ण झाली असून आता वैद्यकीय फेरतपासणीची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे. या कारवाईमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे…..दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी, पदोन्नती तसेच विविध शासकीय लाभ घेतल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाने तपास मोहीम वेगाने राबवली आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिवांकडून प्राप्त निर्देशांनुसार जिल्ह्यात ‘ऑपरेशन मोड’ मध्ये ही कारवाई सुरू असून, तालुकानिहाय तपासणी केली जात आहे…
*विशेष समितीची स्थापना..*
राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषद बुलढाणा अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची वैद्यकीय व प्रशासकीय पडताळणी करण्यासाठी विशेष समिती गठित करण्यात आली आहे.
या समितीचे अध्यक्ष जिल्हा शल्यचिकित्सक असून, प्रमाणपत्र पडताळणी विकास यंत्रणेचे प्रतिनिधी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.वि.), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी तसेच गटविकास अधिकारी सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत….
*युडिआयडी (UDID) कार्ड वैध की अवैध?..*
प्राथमिक तपासणीत ८० हून अधिक कर्मचाऱ्यांकडे युडिआयडी कार्ड नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता संबंधित कर्मचाऱ्यांकडील युडिआयडी कार्ड वैध की अवैध, याची सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे. संशयास्पद प्रमाणपत्रे आढळल्यास त्यावर थेट कारवाई केली जाणार आहे….
*संशयास्पद प्रकरणे अकोला बोर्डाकडे…*
जिल्हा शल्यचिकित्सकांमार्फत दिव्यांग तपासणी बोर्डाच्या माध्यमातून प्रत्येक कर्मचाऱ्याची वैद्यकीय फेरतपासणी केली जाणार आहे. संशयास्पद प्रकरणे थेट अकोला येथील दिव्यांग तपासणी बोर्डाकडे पाठवली जाणार असून, ही प्रक्रिया मंगळवारपासून सुरू होणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे….
*कडक कारवाईचा इशारा…*
बोगस अथवा संशयास्पद प्रमाणपत्रे आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर…
शिस्तभंगाची कारवाई..
सेवा समाप्ती..
पदावनती..
आतापर्यंत घेतलेल्या शासकीय लाभांची वसुली करण्यात येऊ शकते. गंभीर प्रकरणांत फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याचीही शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे…
या संपूर्ण प्रकरणाकडे नागरिकांचेही लक्ष लागले असून, बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत प्रवेश करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.