बुलढाणा ब्रेकिंग
*अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाविरोधात बुलढाण्यात आंबेडकरी समाज आक्रमक; 58 जातींच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन…*
*संवैधानिक हक्कांवर गदा नको; उपवर्गीकरण प्रक्रिया रद्द करण्याची जोरदार मागणी*
*अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला बुलढाण्यात तीव्र विरोध; 58 जातींच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन…*
अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेला बुलढाणा जिल्ह्यातील सकल आंबेडकरी समाज आणि अनुसूचित जातीतील 58 जातींच्या प्रतिनिधींनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करून उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम 341 अंतर्गत अनुसूचित जातींना प्रदान करण्यात आलेल्या संवैधानिक अधिकारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात येऊ नये. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजामध्ये फूट पडण्याची शक्यता असून सामाजिक एकात्मतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे. तसेच राज्य शासनाने उपवर्गीकरणासाठी स्थापन केलेल्या माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा आणि हा आयोग बरखास्त करावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या 59 पैकी तब्बल 58 जाती या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. याशिवाय अनुसूचित जाती समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करून त्याचा सविस्तर अहवाल जाहीर करावा, शासकीय सेवांमधील अनुशेष पदे तातडीने भरावीत, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या योजना अधिक प्रभावी कराव्यात तसेच उच्च शिक्षणासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा विविध मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अनुसूचित जातीतील सर्व घटक, सामाजिक संघटना आणि प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. या निवेदनामुळे अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.