*बुलढाणा ब्रेकिंग..*
*प्रदीप जाधव आत्महत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी जे. पी. गर्ग यांना मोठा झटका; पालघर न्यायालयाने अटकपूर्व जामिनाचे अंतरिम संरक्षण फेटाळले…*
*POSH चौकशीवर न्यायालयाचे गंभीर ताशेरे; खोटी कागदपत्रे, नियमभंग आणि ब्लॅकमेलिंगच्या आरोपांमुळे जे. पी. गर्ग अडचणीत…*
बुलढाणा / पालघर
बोईसर येथील विराज प्रोफाईल्स स्टेनलेस स्टील कंपनीचे वरिष्ठ अभियंता स्व. प्रदीप सुखदेव जाधव यांच्या आत्महत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी तथा कंपनीचे सीईओ जितेंद्र प्रताप (जे. पी.) गर्ग यांना पालघर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. न्यायालयाने अटकपूर्व जामिनानंतर देण्यात आलेले अंतरिम संरक्षण रद्द करत पुढील कोणताही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील तपासाला महत्त्वाचे बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.
स्व. प्रदीप जाधव यांनी कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या कथित मानसिक छळाला कंटाळून सुसाईड नोट लिहित बोईसर येथील राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या घटनेनंतर मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आणि विधानमंडळातही हा मुद्दा गाजल्यानंतर अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याअंतर्गत कलमे लागू करण्यात आली.
अटकपूर्व जामीन अर्ज क्रमांक २१४/२०२६ मध्ये अंतरिम संरक्षणाची मुदत वाढविण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. आर. रहाणे यांनी स्पष्ट केले की, एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम १८ लागू झाल्यानंतर अटकपूर्व जामिनाची तरतूद लागू होत नाही. त्यामुळे अंतरिम संरक्षण देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद करत अर्ज फेटाळून लावला.
POSH चौकशीवर न्यायालयाचे गंभीर निरीक्षण
न्यायालयाने आदेशात काही गंभीर निरीक्षणे नोंदविल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुसार, लैंगिक छळाच्या कथित तक्रारीसंदर्भात सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे संशयास्पद किंवा खोटी असू शकतात, तसेच ‘POSH’ (कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेली चौकशीची प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबविण्यात आली नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
तसेच, विराज प्रोफाईल लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक राकेश चौहान यांना अशा तक्रारीची नोटीस देण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता, असेही न्यायालयाने नमूद केल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित बैठक ही कंपनीचे सीएमडी नीरज कोचर यांच्या ‘मान’ येथील खाजगी निवासस्थानी झाली होती, जे कायद्यानुसार कामाचे अधिकृत ठिकाण मानले जाऊ शकत नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, कंपनीच्या अंतर्गत तक्रार समितीला (Internal Complaints Committee – ICC) या कथित तक्रारीची कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. एचआर विभागाकडे तक्रार प्रथम प्राप्त झाल्यानंतर ती आयसीसीकडे पाठविण्यात आली नाही, जे POSH नियमांचे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केल्याचे सांगितले जात आहे.
ब्लॅकमेलिंगचे आरोप; इतर अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न
या सर्व घटनाक्रमावरून, जे. पी. गर्ग यांनी प्रदीप जाधव यांना ‘मान’ येथील बंगल्यावर बोलावून ब्लॅकमेल केले आणि त्यांची चौकशी केली, असा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक राकेश चौहान आणि सीएमडी नीरज कोचर यांनीही साथ दिल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे. या भूमिकेची चौकशी होण्याची मागणीही होत आहे.
जामीन फेटाळल्यानंतरही आरोपी फरार; अटकेस विलंब
३१ जुलै २०२६ रोजी पालघर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने जे. पी. गर्ग यांचा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतरही ते अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेले नसल्याचे सांगितले जात आहे. न्यायालयाचा दिलासा संपुष्टात आल्यानंतरही आरोपीला अटक करण्यात झालेल्या विलंबामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, त्यांना तातडीने अटक करण्याची मागणी जोर धरत आहे.