*ब्रेकिंग..*
*स्मार्ट मीटरचा ‘शॉक’; राज्यातील वीज ग्राहक संतप्त, आर्थिक लुटीचा आरोप!*
*₹45 हजार कोटींच्या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह…*
*तामिळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्रातही स्मार्ट मीटर योजना रद्द करण्याची मागणी जोरात…*
*विशेष वृत्त*
राज्यातील वीज ग्राहकांमध्ये स्मार्ट वीज मीटरबाबत प्रचंड नाराजी निर्माण झाली असून सक्तीने स्मार्ट मीटर बसविले जात असल्याचा आरोप ग्राहक संघटना आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. वाढीव वीजबिले, रिचार्ज पद्धतीची भीती, तांत्रिक अडचणी आणि ग्राहकांवर वाढणारा आर्थिक बोजा यामुळे स्मार्ट मीटर आता सर्वसामान्यांची डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 2022 मध्ये वीज वितरण व्यवस्था सुधारणा, डिजिटलायझेशन आणि स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी सुमारे ₹45 हजार कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला सुमारे 1.6 कोटी स्मार्ट मीटर बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर महावितरणने विविध कंपन्यांना निविदा दिल्या असून त्यापैकी केवळ दोन निविदांची किंमतच तब्बल ₹13,888 कोटी इतकी असल्याचे समोर आले आहे.
वीज ग्राहक संघटनांच्या मते, राज्यभरात सुमारे 2.25 कोटी स्मार्ट मीटर बसविण्याचा एकूण खर्च अंदाजे ₹27 हजार कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकल्पाचा आर्थिक भार अखेरीस सामान्य ग्राहकांवरच टाकला जाणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, तामिळनाडू सरकारने स्मार्ट मीटर प्रकल्पाबाबत फेरविचार करून तो गुंडाळण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरू असताना, महाराष्ट्र सरकारनेही त्याच धर्तीवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. राज्यातील अनेक ग्राहक संघटना, शेतकरी संघटना आणि सामाजिक संघटनांनी स्मार्ट मीटरविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेतली असून लवकरच राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
स्मार्ट मीटरमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि वीजचोरीला आळा बसेल, असा दावा सरकार आणि वीज वितरण कंपन्यांकडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांना त्याचा कितपत फायदा होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. दुसरीकडे, अनेक तज्ज्ञ आणि ग्राहक प्रतिनिधी या योजनेला “गोरगरीबांच्या खिशावरचा आर्थिक घाला” असे संबोधत असून प्रकल्पाच्या खर्च आणि अंमलबजावणीबाबत सखोल चौकशीची मागणी करत आहेत.
यामुळे स्मार्ट मीटरचा मुद्दा आता केवळ तांत्रिक न राहता राजकीय आणि सामाजिक वादाचा विषय बनला असून येत्या काळात राज्यभर या प्रश्नावर मोठे आंदोलन उभे राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.