बुलढाणा
*”आधी हक्काचा पीक विमा द्या… मग नवीन पीक विम्याची भाषा करा!”*
*खरीप २०२५ चा विमा अद्याप प्रलंबित; २०२६-२७ चा पीक विमा कोणत्या विश्वासावर भरायचा? – शेतकरी योद्धा कृती समितीचा सरकारला सवाल..*
खरीप २०२५ हंगामातील प्रलंबित पीक विम्याचा प्रश्न अद्यापही मार्गी लागलेला नसल्याने बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात आजपर्यंत पीक विम्याची रक्कम जमा झालेली नसताना सरकारकडून आगामी खरीप २०२६-२७ साठी पीक विमा भरण्याचे आवाहन करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी योद्धा कृती समिती, बुलढाणा जिल्हा यांनी सोशल मीडियावर जनजागृतीपर पोस्टर प्रसिद्ध करत सरकारला थेट सवाल केला आहे – “आधी हक्काचा पीक विमा द्या… मग नवीन पीक विम्याची भाषा करा!” हे पोस्टर सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून राज्यभरातून त्याला प्रतिसाद मिळत आहे.
समितीने स्पष्ट भूमिका घेत म्हटले आहे की, मागील हंगामातील पीक विम्याचा हिशेबच शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही, तर नव्या विमा योजनेवर शेतकरी कोणत्या विश्वासावर पैसे भरतील? खरीप २०२५ मध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीनंतर शेतकरी योद्धा कृती समितीने सातत्याने आंदोलने, आमरण उपोषण, रस्ता रोको, निवेदने तसेच अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मंत्रालयावर धडक आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र एवढ्या पाठपुराव्यानंतरही अनेक शेतकरी त्यांच्या हक्काच्या विमा रकमेपासून वंचित असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
समितीच्या मते, सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले हे पोस्टर केवळ प्रचाराचे साधन नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील अन्नदात्याच्या मनातील वेदना, संताप आणि न्यायासाठीची आर्त हाक आहे. “जर पीक विमाच वेळेवर मिळत नसेल, तर पुन्हा त्याच योजनेवर विश्वास का ठेवायचा?” असा सवाल या माध्यमातून प्रत्येक शेतकरी करत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
सध्या शेतकरी नैसर्गिक संकट, वाढता उत्पादन खर्च, कर्जबाजारीपणा आणि आर्थिक अडचणींमुळे मोठ्या संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत हक्काचा विमा न देता नव्या विम्याची अपेक्षा करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
शेतकरी योद्धा कृती समितीने शासनाकडे खरीप २०२५ चा प्रलंबित पीक विमा तात्काळ वितरित करण्याची मागणी केली असून, जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याची रक्कम जमा होत नाही तोपर्यंत २०२६-२७ च्या पीक विम्याबाबत शेतकऱ्यांनी सामूहिक भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. अन्नदात्याच्या संयमाची परीक्षा घेणे तात्काळ थांबवावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची राहील, असा इशाराही समितीने दिला आहे.
शेतकरी योद्धा कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. बालाजी सोसे यांनी यावेळी तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, “आधी शेतकऱ्यांचा हक्काचा पीक विमा द्या… त्यानंतरच नवीन पीक विम्याची भाषा करा.”