एस. टी. महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करा- खा. अरविंद सावंत…
बुलडाणा,(प्रतिनिधी)-
महाराष्ट्र एस. टी. कामगार सेनेचे अध्यक्ष मा. खासदार अरविंद सावंत यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुखमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे कडे लेखी निवेदना द्वारे मागणी केली आहे की, एसटी महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे, भाडेतत्वावरील बसेस टाळून रापच्या मालकीच्या साध्या व इलेक्ट्रॉनिक बसेस घेण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा, कंत्राटी कामगारा ऐवजी नियमित नोकर भरतीची परवानगी द्यावी, एसटी बसस्थानकांचा विकास पीपीपी ( सार्वजनिक खाजगी भागीदारी) पद्धतीने न करता राप महामंडळा मार्फत करावा,स्वच्छतेच्या कामासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची भरती करण्यासाठी शासनाने परवानगी द्यावी असा विविध मागण्या निवेदनात नमूद केल्या आहे. महाराष्ट्राची ही लोकवहिनी रक्तवाहीनी म्हणून आशियात तीची ओळख आहे अशी ही लोकवाहीनी दिवसेदिवस तोट्यात चालली आहे हा सर्वसामान्य जनांचा सार्वजनिक उपक्रम असल्यामुळे शासनाच्या खाजगी करणाच्या भूमीकेमुळे एसटी महामंडळच्या आस्तित्वाचा आणि रापच्या कामगारांच्या भवितव्यचा जिवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील गोरगरीब जनतेला स्वस्त, सुलभ आणि सुरक्षित सेवा देण्यासाठी एकमेव वाहन म्हणजे गरिबाच वाहन म्हणजे एसटी व तीची आज गरज आहे. प्रवाशांच्या सेवेसाठी हे ब्रीद वाक्य घेऊन जन्म झालेल्या एसटीच्या त्या ब्रिद वाक्यासारखी चालावी, तीला तडा जाऊ देऊ नये. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय म्हणून शासनाने हा उपक्रम स्वतःकडे घेऊन डबघाईस चाललेले महामंडळ प्रगती पथावर आणावे.महामंडळ आर्थिक डबघाईस आलेले असल्यामुळे कर्मचाऱ्याचे देणे, प्रवासी सुविधा,अनेक प्रकारच्या सुविधा, सोई सवलती या मुळे एस. टी. महामंडळास कामगारांचा पगार करनेही अवघड झाले आहे. एकीकडे मा. मुख्यमंत्री यांनी मुंबईचा बेस्ट उपक्रम जसा महानगर पालिकेत विलीनीकरणाची घोषणा केली आहे तसी एसटी महामंडळ करावे. एस. टी. महामंडळ खाजगी करणाकडे जात आहे ते करूनये. लोकवहिनी जर टिकवून ठेवायची असल्यास एस. टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे अशी महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे राज्य अध्यक्ष खासदार अरविंद सावंत यांनी लेखी निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे कडे मागणी केली आहे