बुलढाणा फ्लॅश
*महात्मा फुले कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही २ लाखांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी द्या; शेतकरी प्रतिनिधींची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी…*
*सिंदखेडराजात शेतकरी संघटनांचे निवेदन…*
सिंदखेडराजा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत राज्य शासनाने २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली असली, तरी यापूर्वी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा समान लाभ देण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी शेतकरी प्रतिनिधींनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तहसीलदार, सिंदखेडराजा यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, २०१९ नंतर शेतीसाठी पुन्हा कर्ज घेणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना सततची नापिकी, अतिवृष्टी, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती तसेच शेतमालाला हमीभाव न मिळाल्याने कर्जफेड करणे अशक्य झाले आहे. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांची थकबाकी १ ते २ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. सध्याच्या शासन निर्णयानुसार महात्मा फुले कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांची सवलत मिळणार असून उर्वरित रक्कम स्वतः भरावी लागणार आहे. त्यामुळे दोन लाख रुपयांची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्याला दीड लाख रुपये भरल्यानंतरच ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळणार असल्याने ही अट बहुतांश शेतकऱ्यांसाठी अव्यवहार्य असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. यामुळे लाखो शेतकरी प्रत्यक्ष कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असून, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी शेतकरी योद्धा कृती समितीचे संस्थापक बालाजी सोसे, लोकजागर परिवारचे विश्वस्त प्रवीण गीते, प्राचार्य डी. आर. चव्हाण, गुलाबराव राठोड, कैलास भुमकर, राजू देशमुख, विष्णू घुगे यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते. दरम्यान, शेतकरी प्रतिनिधींनी शासनाला इशारा देत म्हटले की, या न्याय्य मागणीची तातडीने दखल घेऊन शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात यावी. अन्यथा कोणतीही पूर्वसूचना न देता कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाची जाहीर होळी करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून मुक्त करण्यासाठी आणि कोणताही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहू नये यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.