बुलढाणा ब्रेकिंग
*हायकोर्टाचा आदेश; तरीही निलंबन आदेश रद्द नाही! ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याची जिल्हा परिषद सीईओंकडे धाव…*
*पुनर्पदस्थापना न केल्यास अवमान याचिका दाखल करणार; प्रशासनाला ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याचा इशारा..*
पंचायत समिती बुलढाणा येथे ग्रामपंचायत अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना गटविकास अधिकाऱ्यांकडून निलंबित करण्यात आलेल्या गणेश साहेबराव पायघन यांनी आता जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पुनर्पदस्थापनेची मागणी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार निलंबन आदेश रद्द करून पूर्वीच्या पंचायत समिती बुलढाणा येथे पदस्थापना देण्याचे निर्देश असल्याचा दावा पायघन यांनी निवेदनातून केला आहे. पायघन यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्यावर २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अन्यायकारक व नियमबाह्य पद्धतीने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्याविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक ११४४/२०२६ दाखल केली. या प्रकरणात २३ जुलै २०२६ रोजी सुनावणी होऊन न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार निलंबन आदेश रद्द करून त्यांना पूर्वीच्या पदावर पुनर्पदस्थापित करण्याबाबत कार्यवाही अपेक्षित असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या सुनावणीदरम्यान आवश्यक निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, वारंवार विनंती करूनही अद्याप कोणताही स्पष्ट प्रशासकीय आदेश अथवा पुनर्पदस्थापनेचे पत्र मिळाले नसल्याची तक्रार पायघन यांनी केली आहे. त्यामुळे २३ जुलैच्या न्यायालयीन आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून निलंबन रद्द करावे, पूर्वीच्या पंचायत समिती बुलढाणा येथे पदस्थापना द्यावी, तसेच निलंबन कालावधी सेवाकाळात धरून वेतन व भत्ते अदा करण्याबाबत आवश्यक प्रशासकीय आदेश काढावेत, अशी मागणी त्यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास प्रशासनाच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याबाबत याचिका दाखल करण्याची वेळ येईल, असा इशाराही पायघन यांनी निवेदनातून दिला आहे. या प्रकरणी प्रशासनाची पुढील भूमिका काय राहते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.